उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म करके लाएगी अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, धामी कैबिनेट का फैसला,,,,,

उत्तराखंड कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत मुस्लिमों के साथ सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी संस्थानों को भी मान्यता मिलेगी. 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा. कांग्रेस ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है ।

राज्य सरकार के मुताबिक, अब तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था, लेकिन प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने के बाद सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी यह सुविधा मिलेगी. सरकार का दावा है कि इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए एकाकीकृत और पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की है ।