इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 50 हजार का इंसेटिव देगी सरकार, 10 साल तक टोल टैक्स पर छूट !

मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार इंसेटिव देगी। यह इंसेटिव ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग पाइंट लगाना अनिवार्य होगा। सरकारी कार्यालयों में भी चार्जिंग पाइंट लगाए जाएंगे। एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर चार्जिंग पाइंट का उपयोग किया जा सकेगा।नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश की पांच वर्षीय नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पालिसी का प्रारूप तैयार कर लिया है और शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। इसे स्वीकृति मिलते ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और सस्ता हो जाएगा।अभी इलेक्ट्रिक वाहन पर एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगता है, जिसे सरकार शून्य करने पर विचार रही है यानी अब नए इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर आरटीओ में वाहन पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि यह व्यवस्था एक निश्चित समय और सीमित संख्या के वाहनों के लिए ही होगी।इसके अलावा ईवी वाहनों की पार्किंग भी फ्री करने का प्रस्ताव है। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने नई पालिसी के लिए केंद्र सरकार की पालिसी का अध्ययन कराया है और इसी के अनुरूप नई पालिसी तैयार की गई है।