NO यूपीआई, सिर्फ़ नक़द,,,,,,,

बेंगलुरु के कई छोटे विक्रेता अब अपने डिजिटल लेनदेन के आंकड़ों के आधार पर जीएसटी नोटिस मिलने के बाद यूपीआई भुगतान से इनकार कर रहे हैं और केवल नकद स्वीकार कर रहे हैं। ये नोटिस यूपीआई भुगतानों के कारण भेजे गए थे, जिनमें कथित तौर पर वस्तुओं के लिए ₹40 लाख और सेवाओं के लिए ₹20 लाख की जीएसटी सीमा से ऊपर वार्षिक कारोबार दर्शाया गया था। विक्रेताओं का दावा है कि इस डेटा में केवल व्यावसायिक आय ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हस्तांतरण और अनौपचारिक ऋण भी शामिल हैं, और उनका कहना है कि कभी-कभी लाखों में होने वाली अचानक कर मांगों ने घबराहट और उत्पीड़न या बेदखली का डर पैदा कर दिया है। विरोध में, कई लोग ऑफ़लाइन हो रहे हैं और “नो यूपीआई, ओनली कैश” लिखे बोर्ड लगा रहे हैं, क्योंकि वे कर अधिकारियों की आगे की जाँच से बचने की कोशिश कर रहे हैं।