नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ धीमी गति से कार्रवाई करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने तीन महीने के अंदर विभागीय कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सरकार कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के खिलाफ तो तेजी से कार्रवाई करती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती।
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