उत्तराखण्ड
राज्यआंदोलनकारीयों के 10% क्षैतिज आरक्षण बहाली और चिन्हीकरण को लेकर शुरू हुए धरने को धीरेंद्र प्रताप ने दिया खुला समर्थन।
श्रीनगर गढ़वाल – पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त आंदोलनकारी मंच के तत्वावधान में राज्य आंदोलनकारियों के लिये राज्याधीन सेवाओं में 10 % क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चिन्हीकरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की माँग को लेकर शहीद स्मारक देहरादून में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने खुला समर्थन दिया है।
धीरेंद्र प्रताप ने आज यहां संयुक्त आंदोलनकारी मंच के संयोजक क्रान्ति कुकरेती के साथ जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने श्रीमुख से घोषणा की थी कि हमने गैरसैंण कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के लिये 10 % क्षैतिज आरक्षण बहाली का रास्ता साफ कर दिया। मगर उसके बाद 3 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित हुये अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई।
दोनों आंदोलनकारी नेताओं ने सवाल किया कि क्या नौकरशाही, सरकार को गुमराह कर रही है या सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है।
उन्होंने कहा कि अब कारण जो भी हो लेकिन अब आंदोलनकारी सरकारी दमन को मानेंगे नहीं और अपनी दोनों माँगो के पूरी होने तक इस आंदोलन जारी रखेंग।