उत्तराखण्ड
उत्तराखंड में वन विभाग की चल रही है मनमानी : नेता बनाना चाहते हैं सड़क लेकिन वन विभाग नहीं देता स्वीकृति ।।
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लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद जहां मंथन किया जा रहा है कि लोग वोट देने क्यों नहीं आए कोई ज्यादा धूप होने का बहाना बना रहा है तो कोई अच्छा नेता ना होना, लेकिन उसमें सबसे बड़ी लापरवाही वन विभाग जैसे सरकारी विभागों की है आपको बताते हैं कि 25 जगह तो मतदान बहिष्कार हुआ था और इसमें सबसे बड़ी वजह सड़क का ना होना पाया गया आपको बता दें कि 2024 में 741 काम इस कारण से अटके हैं क्योंकि वन विभाग ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है जिसमें से सबसे ज्यादा 614 प्रस्ताव सड़कों के हैं और 47 पेयजल के मामले हैं इन सब में 4,650 हेक्टेयर वन भूमि स्थानांतरित हुई है पहाड़ के लोग कह रहे हैं कि पहाड़ के संसाधनों में जब हमारा अधिकार ही नहीं तो वोट देकर क्या ही करें ..
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