नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों (रेवड़ियां) की घोषणा की प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं?
उधमसिंह नगर। किच्छा कोतवाली क्षेत्र के मल्ली देवरिया में गेहूं के खेत में मृत मिले हरीश की...
हल्द्वानी। सत्र शुरू होते ही शहर के कुछ निजी स्कूलों की कॉपियों और किताबों को लेकर...
हल्द्वानी। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने खुलासा करते हुए पिछले दिनों शहर के टीपी नगर...
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने आज काठगोदाम स्थित कलसिया पुल का निरीक्षण कर उसकी खस्ता हालत...
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में आने वाली शिकायतों का...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोपी...
