उत्तराखंड : पेश हुआ 2024- 25 के लिए 89 हजार करोड़ का बजट, जानिए आपको क्या लाभ मिलेगा ?

राज्य में पेश होने वाले बजट का इंतजार सभी लोगों को साल भर रहता है और जैसे ही बजट आता है तो सभी लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल हमारे लिए सरकार ने किस-किस क्षेत्र में छूट दी है तो आज हम आपके आज पेश हुए बजट की संपूर्ण जानकारी देते हैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट पर सबकी निगाहें हैं। सभी लोगों को उम्मीद थी कि हमारे लिए इस बजट में कुछ खास होगा ..
इस साल धामी कैबिनेट ने 89,230.07 करोड़ का बजट पेश किया है। युवाओं को खास जगह के साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए भी अच्छा-खासा बजट दिया गया है।
बजट में सरकार को 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 79 हजार 592 करोड़ का बजट पेश किया गया था। राज्य के सबसे बड़े बजट को पेश करने के लिए नई परंपरा अपनाई गई। अब तक विधानसभा में शाम के समय करीब 4 बजे बजट पेश होता था, लेकिन पहली बार उत्तराखंड का बजट दोपहर 12.30 बजे पेश किया गया।

***राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़

बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल 534 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही खेल महाकुम्भ आयोजन के लिए लगभग 27.00 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 15.00 करोड़ की धनराशि दी गई है।
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।

***सौंग, जमरानी, लखवाड़ परियोजनाओं को भी मिला खूब पैसा

मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850.00 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है।जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय 2024-25 में लगभग 710.00 करोड़ तय किए गए हैं। सौंग परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जबकि लखवाड परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250.00 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

***शहरी विकास के लिए

नगरीय पेयजल और जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है. पेयजल विभाग में केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए भी 100 करोड़ का बजट रखा गया है। मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़ का बजट है। ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27.00 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़ का बजट है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए 20.00 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। प्रदेश में यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के लिए 157.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रशासकीय एवं आवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए सौ करोड़

***फ्री गैस रिफिलिंग पर खर्च होंगे 54 करोड़

धामी सरकार ने बजट में गरीबों का भी ध्यान रखा है। 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों के निशुल्क गैस रिफिल के लिए साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ का बजट दिया गया है। राज्य आंदोलकारियों के कल्याण और कोर्प्स फंड के लिए 44 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

***महिलाओं को क्या मिला खूब पैसा

बजट में नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़, जबकि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़। गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच करोड़। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए लगभग 21 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है।

***शिक्षा को भी मिला खूब पैसा

उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल 824 करोड़ का प्रावधान है। जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए कुल 321 करोड़ का प्रावधान है।

कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।

उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए सात करोड़।

डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़

एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़

आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर, सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब खुलेंगी

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।

***विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ दिए जाएंगे

शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु 10 करोड़

***स्वास्थ्य पर भी सरकार का जोर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।

बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।

यानी इस साल के बजट में उत्तराखंड के सभी क्षेत्र के लिए खूब पैसा बरसा है और इससे उत्तराखंड के लोग संतुष्ट नजर भी आ रहे हैं …

प्रतिपक्ष संवाद से बात करते हुए पिथौरागढ़ मुनस्यारी के रहने वाले प्रवीण कुमार ने कहा “हम हमेशा देखते हैं कि बजट में कुछ कमियां रह जाती हैं लेकिन इस साल के बजट से लग रहा है कि यह बजट उत्तराखंड के भविष्य को तय करेगा और उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर होगा इससे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्त होने में राहत मिलेगी”

सोमेश्वर के रहने वाले सुभाष भंडारी ने कहा “इस बार के बजट में उत्तराखंड में खेलों को लेकर प्रमुखता से पैसा दिया गया है इससे उत्तराखंड के लोगों को खेलों में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी”

इससे यह साफ है कि इस बात के बजट से उत्तराखंड के लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं .