केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेस किया साल 2022–23 का बजट।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया साल 2022–23 का बजट, पांचवीं बार पेश किया बजट ।
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत गरीब कल्याण योजना के लिए 2 लाख करोड़ रूपए अब तक 47.8 करोड़ खोले गए पीएम जन धन खाते किसान सम्मान निधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए अंतोदय योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अगले एक साल के लिए अंतोदय योजना बढ़ी

6 लाख करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना ला रही केंद्र सरकार आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध के लिए 2,200 करोड़ रुपए दिए गए आत्मनिर्भर क्लीन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी गरीबों को अगले एक साल मुफ्त खाद्यान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा

कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगाराष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा हैPACS कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंग 63 हज़ार एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएंगी ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता महिलाओं के सशक्तिकरण पर ज़ोरफार्मा में इनोवेशन रिसर्च के लिए नए प्रोग्राम
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगाNGO के साथ मिलकर साक्षरता पर काम करेंगे मछुआरों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़ पीएम आवास योजना का 66% खर्च बढ़ाया एकलव्य स्कूल के लिए

मौजूदा साल में 7% विकास दर की उम्मीद रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट।

वित्त मंत्री आम बजट पेश कर रही हैं। आम बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड (Pan Card) के इस्तेमाल को लेकर बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि PAN को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाएंगे।

यानी पैन का इस्तेमाल सभी ट्रांजैक्शन में किया जाएगा। आप अगर डिजिटल पेमेंट में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पैन नंबर देना होगा। इसके अलावा यूपआई ऐप में रजिस्ट्रेशन करने में भी पैन का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके बिना आप यूपीआई ऐप में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। सभी तरह के लेनदेन में आपको पैन नंबर देना जरूरी होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वह पैन को कारोबार शुरू करने का मुख्य आधार बनाया जाएगा। यानी अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पहले से आपके पास पैन नंबर होना जरूरी होगा।
इसके बिना आप कारोबार शुरू नहीं कर पाएंगे।
वित्तीय जानकारों का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ टैक्स चोरी रुकी है। इसके बावजूद भी टैक्स चोरी की जा रही है। इसे रोकने के लिए अब पैन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पैन से लिंक होने पर किसी के लिए टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा।