अनुसूचित जाति एवं गरीबों तथा आदिवासीयों के लिए केंद्र सरकार ने चलाई सैकड़ों लाभकारी योजनाएं : डॉक्टर स्वराज

हरिद्वार: आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हरिद्वार में डॉक्टर स्वराज विद्वान राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार द्वारा पत्रकार वार्ता कर केन्द्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धियां एवं 30 मई से 30 जून तक महां जनसंपर्क अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं गरीब व आदिवासीयों के लिए चलाई गयी योजनाओं का घर घर जाकर प्रचार प्रसार एवं लाभार्थियों से संपर्क किया जायेगा साथ ही घर घर जाकर केन्द्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जायेगा। मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989-2015 व 2018 संशोधन कर सशक्त बनाया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केन्द्रीय वार्षिक बजट 142 करोड़ से 342 करोड़ किया गया। नरेन्द्र मोदी सावर्भौिमक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिये 2 अक्टबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गई 2015-2023 के बीच 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। 2014-15 से 2022-23 तक अनुसूिचत जाति समाज के लिये 1,79,87,467- (एक करोड़ उनयासी लाख सतासी हज़ार चार सौ सड़सठ)व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। पीएम आवास योजना 2016 में ग्रामीण लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई। इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित 1.61 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी अनुसूिचत जाति परिवार हैं बाबासाहेब के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि व स्थल न मानकर अपितु उनको तीथर्स्थल का सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा ही सम्भव हुआ अनुसूचित जाति पर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिये डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 में कीबाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया और भारत का डिजिटल युग की ओर प्रथम कदम अग्रसीत किया जिससे निम्न, मध्यम वर्ग के व्यापारियों, किसानों, गरीबों को ताक़त प्रदान की गयी। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में महत्पूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर 12 अनुसूचित समाज के नेताओं को सामािजक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु केंद्रीय मंत्री परिषद में सामिल किया गया बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड प्रदेश का महामहिम राज्यपाल जैसी महत्पूर्ण जिम्मेदारी देने का कार्य किया। धारा 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूिचत जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिसके फलस्वरूप विधानसभा चुनावों में पहली बार सीटें आरक्षित हुई एवं नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ। इससे एक देश एक संविधान की भावना मज़बूत हुई है। केन्द्र सरकार ने अनुसूिचत जाति के लिये मेट्रिक पास छात्रों को छात्रवृत्ति स्कीम को पूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है। सरकार ने डीबीटी प्रणाली का उपयोग करते हुए छात्रवृित्त के भुगतान में होने वाली देरी से बचने के लिये अनेक सुधार किये हैं केंद्रीय बजट 2023 में 6,359.14 करोड़ रुपये आवंटिति किये गए हैं, जो 2022 में 5,660 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार की योजनाएँउत्तराखंड सरकारअंत्योदय को समर्पित सरकार है।गरीब परिवार को तीन रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्घ कराया गयामुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना इस योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माताओं व नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की जा रही है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस अन्न योजना से प्रदेश के 60 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुये हैंराज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना में उत्तराखंड प्रदेश के लगभग 55 हज़ार गरीब परिवारों को आवास प्राप्त हुआ हैअस्पतालों में निःशुल्क जाँच इस योजना में मरीजों को 207 प्रकार की जाँचें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैंअटल आयुष्मान योजना इस योजना के अंतर्गत रू.500.000/- (पाँच लाख) तक का इलाज निःशुल्क प्रदान किया जा रहा हैकठोर धर्मांतरण कानून अब कोई भी व्यक्ति किसी को ज़बान धमकाकर या धन अथवा अन्य प्रलोभन देकर या दिग्भ्रमित कर धर्मांतरण नहीं करा सकता अब आपको धर्मांतरण करने के लिये जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगा जो सम्पूर्ण गहन जाँच उपरांत ही प्राप्त होगी इस धर्मांतरण कृत्य में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान रखा गया हैपर्यावरण मित्र का मानदेय दो गुना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड में चारों धामों एवं सभी जिला मुख्यालयों और शहरों को आलवेदर रोड़ बनाकर जोड़ना।कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। केदारनाथ धाम कोरीडोर निर्माण नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गयी उन सब में अनुसूचित जाति के गरीब निर्धन परिवारों को केंद्र में रखकर बनाई गई जिससे इन को सीधा लाभ मिल रहा है। प्रेस वार्ता में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार , जिला उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित मोर्चा के जिला प्रभारी लव शर्मा ,मोर्चा के महांमंत्री राजवीर कलानियां ,प्रिंस लोहट , जिला उपाध्यक्ष जोगिन्द्र कुमार, चंद्र किरण, जिला मंत्री जोनी टांक ,प्रताप प्रधान , कोषाध्यक्ष पिंकी मौर्य , मीडिया प्रभारी पंकज बागड़ी आदि लोग मौजूद रहे।