ड्रेनेज के लिए बना प्लान कागजों में सिमटा , सिंचाई विभाग को 8500 करोड़ की जरूरत, किसी के पास भी पैसा नहीं ।।

हल्द्वानी – सिंचाई विभाग का राज्य के शहरों के लिए बनाया ड्रेनेज प्लान केवल कागजों में सिमटा रह गया है । हर बार की तरह इस बार भी राजधानी देहरादून समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जल भराव से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की अधिकांश योजना बजट के अभाव में धरी की धरी रह गई। विभाग ने कई शहरों के लिए ड्रेनेज प्लान तो बनाए लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए उसे 8500 करोड़ चाहिए। आलम यह है कि विभाग की उम्मीदें एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी जैसी वित्तीय एजेंसियों पर टिकी है।

विभाग इन दोनों संस्थाओं से धन जुटाने की कवायद में जुटा है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने एक दो नहीं राजधानी और कुमाऊं के सबसे बड़े शहरों में एक हल्द्वानी समेत राज्य के एक दर्जन से ज्यादा शहरों का ड्रेनेज प्लान बनाया है लेकिन यह प्लान केवल कागजों में सिमटकर रह गया है। इसे पूरा करने के लिए राशि की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था करना चुनौती बन गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहरों के लिए ड्रेनेज प्लान है, उसके लिए काफी बजट की जरूरत है।

आपको बताएं 14 शहरों का ड्रेनेज प्लान बन गया है इसके लिए 8500 करोड़ की जरूरत है। इसके लिए 3500 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली है। इस संबंध में एक बैठक हुई थी, इसमें योजना के लिए एडीबी और जायका से धनराशि की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।