उत्तराखण्ड
कुमाऊं के आपदा प्रभावितों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बढ़ाई गई आर्थिक सहायता राशि
कृषि, पशुधन, आवास और अवसंरचना को हुए नुकसान पर अब मिलेगा पहले से अधिक मुआवजा
देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने राहत एवं आर्थिक सहायता के मानकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाए जाने से कुमाऊं सहित प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन, कृषि, पशुधन तथा आधारभूत सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहयोग मिल सकेगा।
मृत्यु पर सहायता राशि दोगुनी
नई व्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। गंभीर दिव्यांगता, चोट तथा अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
किसानों और पशुपालकों को मिलेगा अधिक लाभ
आपदा से प्रभावित किसानों के लिए फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।
- वर्षा आधारित फसल नुकसान पर ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर।
- सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर।
- बारहमासी एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर।
- भूस्खलन एवं हिमस्खलन से कृषि भूमि के स्थायी नुकसान पर ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर।
- गाय, भैंस जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु।
मकान और बुनियादी सुविधाओं के नुकसान पर भी बढ़ी राहत
आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने, ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं, बिजली व्यवस्था, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचने पर भी सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी की गई है।
2026-27 से प्रभावी होंगे नए मानक
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार संशोधित सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता मजबूत हुआ है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय से कुमाऊं मंडल के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
