उत्तराखण्ड
1985 से आज तक एक ही संकल्प… पहाड़ की जमीन बचे, गांवों की जड़ें बचें
चार दशक से अधिक समय से उत्तराखंड में चकबंदी की अलख जगा रहे केवलानंद तिवारी, पैतृक भूमि को सुरक्षित और खेती को व्यवस्थित बनाने की मुहिम
उत्तराखंड। पहाड़ की पहचान उसकी मिट्टी, खेतों, गांवों और वहां की संस्कृति से है। लेकिन आज बिखरी हुई कृषि भूमि, छोटी-छोटी जोतों, गोल खातों की व्यवस्था और लगातार बढ़ते पलायन ने पहाड़ की खेती और ग्रामीण व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में चकबंदी को पहाड़ की कृषि व्यवस्था मजबूत करने और पैतृक जमीन को व्यवस्थित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है।
उत्तराखंड में इसी सोच को लेकर पिछले चार दशकों से अधिक समय से निरंतर प्रयास कर रहे हैं केवलानंद तिवारी। वर्ष 1985 से उन्होंने जिस विचार को अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में अपनाया, वह आज भी उनके संकल्प और सामाजिक प्रयासों में दिखाई देता है।
नौकरी के साथ शुरू हुई पहाड़ के भविष्य को बदलने की सोच
केवलानंद तिवारी के प्रयासों की शुरुआत वर्ष 1985 के आसपास हुई। नौकरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोगों की मांग पर उत्तराखंड से फलदार पौधे वहां पहुंचाने और लोगों के बगीचे विकसित करवाने की पहल ने उनके भीतर एक नई सोच पैदा की।
उन्होंने महसूस किया कि यदि जमीन का सही उपयोग किया जाए, लोगों को उचित मार्गदर्शन मिले और कृषि को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो यही जमीन रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बन सकती है।
धीरे-धीरे यह विचार उनके अपने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक बड़े अभियान में बदल गया। उन्होंने पहाड़ की जमीन की समस्याओं को समझते हुए चकबंदी की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाना शुरू किया।
गोल खातों से व्यक्तिगत खातों और बिखरे खेतों से चकों तक का संकल्प
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बिखरी हुई कृषि भूमि है। एक ही परिवार के खेत अलग-अलग स्थानों पर होने, छोटी-छोटी जोतों और जमीन के पुराने राजस्व अभिलेखों के कारण किसानों को खेती करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
केवलानंद तिवारी का मानना है कि इस समस्या का समाधान व्यवस्थित भूमि प्रबंधन से ही संभव है।
उनकी सोच के अनुसार सबसे पहले पैतृक जमीन के गोल खातों को नियमानुसार व्यक्तिगत खातों में दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद आपसी सहमति और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर चकों के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
इससे किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने में सुविधा मिलेगी, कृषि कार्यों की लागत कम हो सकती है और भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा।
उनका उद्देश्य केवल खेतों का आकार बदलना नहीं, बल्कि पहाड़ की खेती को फिर से मजबूत आधार देना है।
न्यायालयों में प्रयास से चकबंदी एक्ट 2020 तक का सफर
चकबंदी की इस सोच को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। वर्षों तक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच रास्ता तलाशना पड़ा। इस दौरान केवलानंद तिवारी ने इस विषय को न्यायिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए।
लोअर कोर्ट से लेकर नैनीताल उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी प्रक्रिया से जुड़े विषयों में सहयोग और पैरवी के प्रयास किए गए। इस लंबी यात्रा में अनेक अधिवक्ताओं का सहयोग भी मिला। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े अधिवक्ता साथियों के सहयोग से इस विषय को कानूनी और नीतिगत स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश हुई।
लंबे समय तक चले इन प्रयासों के बीच उत्तराखंड में चकबंदी एक्ट 2020 का लागू होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ।
हालांकि, केवलानंद तिवारी के लिए कानून का बनना अंतिम उपलब्धि नहीं है। उनका मानना है कि कानून का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उसका उद्देश्य गांवों तक पहुंचेगा और ग्रामीण स्वयं इस व्यवस्था को अपनाने के लिए जागरूक होंगे।
गांव-गांव तक चकबंदी का संदेश पहुंचाने में जुटे हैं तिवारी
केवलानंद तिवारी आज भी बैठकों, चर्चाओं और ग्रामीणों के साथ संवाद के माध्यम से चकबंदी के महत्व को समझाने में जुटे हैं।
उनका प्रयास है कि पहाड़ के लोग अपनी पैतृक जमीन के महत्व को समझें, राजस्व अभिलेखों को लेकर जागरूक हों और नियमानुसार अपनी भूमि को व्यवस्थित कराने की दिशा में कदम उठाएं।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज भी कई ग्रामीण चकबंदी को लेकर पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। बहुत से लोग जमीन से जुड़ी समस्याओं को भविष्य पर छोड़ देते हैं, जबकि समय रहते भूमि संबंधी अभिलेखों और अधिकारों को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है।
तिवारी का मानना है कि यदि आज गांवों के लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को पैतृक जमीन और कृषि व्यवस्था से जुड़ी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के जारी है चार दशक का संघर्ष
किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए चार दशक से अधिक समय तक लगातार काम करना अपने आप में बड़ी बात है। केवलानंद तिवारी की इस यात्रा की विशेषता यही है कि उन्होंने चकबंदी की सोच को केवल चर्चा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लगातार लोगों को जोड़ने और जागरूक करने का प्रयास किया।
निजी लाभ से ऊपर उठकर पहाड़ की जमीन, खेती और गांवों के भविष्य को लेकर उनकी चिंता उनके प्रयासों में दिखाई देती है।
उनका मानना है कि यदि पहाड़ की जमीन सुरक्षित रहेगी, खेती व्यवस्थित होगी और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो पलायन की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
चकबंदी केवल जमीन का बंटवारा नहीं, पहाड़ के भविष्य की योजना है
आज उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि पहाड़ के गांवों को फिर से कैसे आबाद किया जाए? युवाओं को अपनी जन्मभूमि से कैसे जोड़ा जाए? बंजर होते खेतों में दोबारा खेती कैसे शुरू हो? और आने वाली पीढ़ियों के लिए पैतृक जमीन को कैसे सुरक्षित रखा जाए?
चकबंदी इन सवालों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार की सक्रिय भूमिका, प्रशासनिक सहयोग, ग्रामीणों की सहमति और जनजागरूकता बेहद आवश्यक है।
केवलानंद तिवारी ने वर्ष 1985 से जिस विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसे अब व्यापक जनसमर्थन और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
अब पूरे उत्तराखंड को आगे आना होगा
किसी व्यक्ति के संघर्ष का सबसे बड़ा सम्मान केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों को समाज तक पहुंचाना और उन्हें व्यवहार में अपनाना है।
उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, किसानों और सरकार को मिलकर चकबंदी के विषय पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। गांवों में जागरूकता अभियान चलें, भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो और चकबंदी की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जाए।
केवलानंद तिवारी का चार दशक से अधिक का यह प्रयास इस बात का उदाहरण है कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
एक लक्ष्य – चकबंदी।
एक संकल्प – पहाड़ की जमीन और गांवों की विरासत को सुरक्षित रखना।
प्रतिपक्ष संवाद | उत्तराखंड की आवाज





