उत्तराखण्ड
उत्तराखंड,,,,नई आबकारी नीति 2025
- ओवररेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस होगा रद्द
- नई आबकारी नीति 2025 को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
राज्य की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी mrp लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होग
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य *
पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई









