नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों (रेवड़ियां) की घोषणा की प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं?
एक वर्ष में प्रवासी को स्थाई निवासी देना मूल निवासी के अधिकारों में अतिक्रमणसरकार नहीं करेगी...
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